काठमाडौं : नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता जनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा सरकारका प्राथमिकतामा देखिन्छन्।

तर ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरसँग जोडिएको लामो विवादले यस्ता प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। ठमेल स्थित छायाँदेवी कम्प्लेसको विषय अब केवल एउटा व्यावसायिक भवनको विवादमा सीमित छैन। १२ बर्षदेखि विभिन्न कोणबाट भएको दाउपेच, भौतिक हमला, मानसिक दबाब, व्यवसायिक हस्तक्षेप लगायतका विविध प्रहारबाट छायाँदेवी कम्प्लेस पीडित रहि आएको छ ।

लगानीकर्ता र व्यवसायीहरू एउटा प्रश्न बारम्बार उठाइरहेका छन्— यदि राज्यका सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण गरिएको परियोजना पनि वर्षौंदेखि विवाद, आरोप र सामाजिक दबाबको घेरामा रहन्छ भने नेपालमा लगानीको सुरक्षा कति सुनिश्चित छ ?

छायाँदेवी कम्प्लेस निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा परियोजना कुनै अचानक वा लुकीछिपी निर्माण भएको देखिँदैन। निर्माण पक्षका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरिएको थियो, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA पूरा गरिएको थियो, उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट आवश्यक अनुमति लिइएको थियो र सम्बन्धित निकायहरूले तोकेका कानुनी मापदण्ड पूरा गरिएका थिए। त्यसपछि मात्र परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको थियो।

तर निर्माण सुरु भएसँगै विभिन्न कोणबाट योजनाबद्ध किसिमले विरोधका आवाज उठाईयो । गुठीको जग्गा, ऐतिहासिक पोखरी, सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय इतिहाससँग जोडिएका विषयहरू सार्वजनिक बहस समेत गराउने प्रयास गरियो । केही व्यक्ति तथा संस्थाले व्यक्तिगत स्वार्थले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै निर्माण रोक्न माग गरे। विषय जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। तर उपलब्ध विवरणअनुसार कुनै पनि अदालतले निर्माण तत्काल रोक्न आदेश दिएन। बरु विभिन्न चरणमा अदालतले निर्माण रोक्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको निर्माण पक्षको दाबी छ।

यहीँबाट अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ। यदि अदालत र राज्यका निकायहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेका थिए भने छायाँदेवी कम्प्लेस किन वर्षौंदेखि विवादको शिकार बनाईयो ? निर्माण पक्ष र लगानीकर्ताहरूको भनाइमा, छायाँ सेन्टरविरुद्धको अभियान केवल अदालतको कानुनी बहसमा सीमित रहेन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या, अभियानका नाममा धरपकड, सार्वजनिक कार्यक्रम र टिप्पणीहरूमार्फत परियोजनाको दुष्प्रचार, सम्पदा वा गुठीको नाममा भावनाको खेती गरी लगानी बिरुद्ध व्यापक प्रचार गराईयो । यस बाहेक कम्प्लेस परिसरमा हुन लागेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय कार्यक्रम बिरुद्ध धरपकड, आयोजकहरुलाई अनावश्यक धम्की दिई व्यवसायिक माहोल मात्र नभई व्यापारीहरुलाई मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनाउन अग्रसर भए ।

प्रबर्दकहरु भन्छन्, कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचना र विरोध स्वाभाविक हो। सम्पदा संरक्षणको पक्षमा आवाज उठाउनु पनि नागरिक अधिकारको विषय हो। तर जब कानुनी प्रक्रियाले एउटा बाटो तय गरिसकेको अवस्थामा अदालती आदेशहरु स्थापित हुँदापनि निरन्तर रूपमा सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरेर कुनै परियोजनालाई दोषी प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

छायाँदेवी कम्प्लेससँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूको तर्क छ कि उनीहरूले राज्यले जारी गरेको स्वामित्व प्रमाण, स्वीकृति र कानुनी दस्तावेजहरूका आधारमा लगानी गरेका थिए। यदि ती प्रक्रियामा त्रुटि थियो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ। तर कानुनी प्रक्रियामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने व्यक्तिलाई वर्षौंदेखि विवाद र आरोपको घेरामा राख्नु न्यायोचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार छायाँदेवी कम्प्लेसको विषयले एउटा खतरनाक सन्देश दिएको छ। राज्यको अनुमति, अदालतको निर्णय र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर बनेको सार्वजनिक धारणा बलियो हुने हो भने कुनै पनि लगानीकर्ता पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

छायाँदेवी कम्प्लेसको विवादले लगानी बिरुद्धको द्वन्द्वलाई मात्र उजागर गरेको छैन, कानुनी निश्चितताको महत्वलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। कुनै पनि मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, कानुनी स्पष्टता र राज्यप्रतिको विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यदि लगानीकर्ताले भविष्यमा पनि आफ्नो परियोजना कानुनी रूपमा सुरक्षित रहनेमा विश्वास गर्न सकेनन् भने आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू प्रभावित हुन सक्छन्।

छायाँदेवी कम्प्लेसको विषयमा अन्तिम सत्य के हो भन्ने बहस अझै जारी रहेतापनि हालसम्म स्थापित मान्यता तथा आदेशहरुले यो लगानी आजका दिनसम्म अवैधानिक होईन् । तर यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाइसकेको छ— नेपालमा अन्तिम निर्णय कानुनले गर्छ कि कुनै एउटा झुण्डको दबाबले ? यदि कानुनी प्रक्रियाबाट स्वीकृत परियोजनाहरू समेत वर्षौंदेखि विवादको चक्रमा फसिरहने हो भने भविष्यका लगानीकर्तालाई नेपालले कस्तो सन्देश दिइरहेको छ ?

यही प्रश्नको जवाफले केवल छायाँदेवी कम्प्लेसको भविष्य मात्र होइन, नेपालको समग्र लगानी वातावरण, निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास र आर्थिक विकासको दिशालाई समेत प्रभावित गर्ने देखिन्छ।